गाय को राष्ट्रीय पशु घो’षित करे मोदी सरकार : इलाहाबाद हाईकोर्ट
पिछले बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौवंश पर की जा रही ध’र्म की राजनी’ति को लेकर केंद्र सरकार को बड़ा सुझाव दिया था. कोर्ट ने केंद्र से कहा कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और इसकी सुर’क्षा हिंदू समु’दाय के मौलिक अधि’कारों का हिस्सा होना चाहिए।
भारतीय संस्कृति में गाय की महत्वपूर्ण भूमिका है और पूरे देश में एक माँ के रूप में पूजनीय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 59 वर्षीय मु’सलमानों को जमानत से वं’चि’त कर दिया गया था। गायों की स्थिति को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के लिए संसद में एक वि’धेयक लाना चाहिए।
इसका जवाब देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि देश का कल्याण तभी हो सकता है जब गोवंश का कल्याण हो। कोर्ट ने गोव’ध रो’धी वि’धेयक के तहत बं’दी की ज’मानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को जावेद को जमानत देने से इनकार दी, जिसे गोव’ध नियं’त्रण अधिनियम के तहत गिर’फ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ ने केंद्र को यह सलाह देते हुए कहा कि गाय का सम्मान और र’क्षा करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जावेद नाम के शख्स को गोवा’द एक्ट के तहत ज’मानत देने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने राज्य में गो शाला के आपरेशन पर असंतोष जताते हुए कहा है कि देखभाल और समर्थन की बात करने वालों में भी गाय की प्रति प्रेम कमी है. सरकार गौशाला बना रही है लेकिन उसका पालन ठीक तरह से नहीं हो रही है। निजी गौशाला खोलने वाले सरकार से म’दद मांगते है और डोनेशन भी लेते हैं, लेकिन वो पैसा कूद केलिए उपयोग करते हैं।
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घो’षित करने की सिफारिश की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को केंद्र सरकार के समन्वय से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आवश्यक कद’म उठाने का नि’र्देश दिया है।
