संसद के मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार लाएगी यह अहम 17 विधेयक।

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संसद का नया मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले मोदी सरकार पूरी तरह तैयार है. कोविड के बाद संसद का यह सत्र काफी अहम माना जा रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार संसद के इस सत्र के दौरान 17 नए विधेयकों को लागू करने की तैयारी कर रही है। ये बिल क्या हैं और आपको इन बिलों से कैसे फायदा होता है। कहा जा रहा है कि ये 17 बिल संसद के इसी सत्र के दौरान पेश किए जा सकते हैं. आइए हम आपको कुछ बड़े बिलों के बारे में बताते हैं।

संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बिलों में कई ऐसे बिल हैं जो आम जनता के लिए सीधे तौर पर फायदेमंद होंगे। सरकार इसी सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाएगी। बिल के कानून बनने के बाद देश के हर क्षेत्र में मौजूदा सप्लायर कंपनी एक जैसी नहीं है। इसके बजाय, कई कंपनियां एक ही क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम हैं।

इसके बाद ग्राहक अपनी मनचाही कंपनी के जरिए बिजली कनेक्शन ले पाता है। इन विधेयकों के अलावा सरकार निक्षेप बीमा ऋण गारंटी निगम विधेयक संसद के इसी सत्र में पेश करेगी। बिल पास होने पर ग्राहकों की बैंकों में पांच लाख तक की जमा राशि सुरक्षित हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंकों के पास क्लोजिंग पोजीशन वाले लोगों के लिए केवल एक लाख जमा राशि उपलब्ध थी। अब आपकी जमा राशि 5 लाख तक होगी।

इन विधेयकों के अलावा, मोदी सरकार संसद के इस मानसून सत्र के दौरान दिवाला दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक, सामाजिक रक्षा सेवा विधेयक, एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और न्यायनिर्णयन क्षेत्र विधेयक भी पेश करेगी। साथ ही ये तीनों बिल सुप्रीम कोर्ट ला रहे हैं. कोल बियरिंग एरिया एक्विजिशन बिल, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल भी इसी सत्र में लाया जाएगा.

संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार जितने भी नए बिल पेश करेगी, उनमें सबसे खतरनाक बिल है आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक. अगर यह बिल पास हो जाता है तो सेना के लिए हथियार बनाने वाली सभी फैक्ट्रियों में हड़ताल अवैध हो जाएगी। बिल में कहा गया है कि इन फैक्ट्रियों में काम करने वालों को दो साल की जेल हो सकती है। विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक का विरोध किए जाने की संभावना है। इन विधेयकों के अलावा, मानव तस्करी को रोकने और ऐसा करने वालों को दंडित करने के लिए एक विधेयक संसद के मानसून सत्र में आएगा। इन बिलों के अलावा मोदी सरकार टेक्नोलॉजी बिल, सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस बिल और डेटा प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन बिल को भी पास करने की तैयारी कर रही है।

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