भारत ने अफगानिस्तान के विकास पर 22,000 करोड़ रुपये खर्च किए: इसका भविष्य क्या है?

भारत के एक पड़ोसी देश में लोकतांत्रिक सरकार गि’र गई है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तालिबान आ’तंकवा’दियों के हाथों में है। भारत सरकार ने अफगान लोगों की बेहतरी के लिए हजारों परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से कई पूरी हो चुकी हैं। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के विकास पर 3 अरब डॉलर खर्च किए। 22,000 करोड़ (₹ 22,26,51,000) भारतीय मुद्रा में।

पाकिस्तान को उसकी उ’ग्रवा’दी ग’तिविधियों में रखने के लिए अफगानिस्तान में एक स्थिर सरकार का होना भी भारत के लिए आवश्यक था। भारत ने अफगान शा’सन के साथ कई नागरिक और सै’न्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और प्रशिक्षण और उपकरणों के माध्यम से अपनी से’ना को मज’बूत करने की मांग की है। लेकिन अब जब काबुल का प’तन हुआ है, भारत की सुरक्षा चिंताएं और भी अधिक हैं। इतना ही नहीं, भारत में पाकिस्तान प्रेरित च’रमपं’थी गतिविधियों ने भी कई तेज गणनाएँ की हैं।

दूसरे देश के साथ एक मजबूत राजनयिक संबंध स्थापित करने में दसियों साल का प्रयास लगता है। भारत पिछले 20 वर्षों से अफगान शासन के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तालिबान के आगे बढ़ने के साथ भारत-अफगान संबंध उतनी ही सदियों पीछे हैं।

भारत ने अफगानिस्तान में कई सड़कों, जलाशयों, बिजली लाइनों, बिजली स्टेशनों, स्कूलों और अस्पतालों सहित हजारों निर्माण ग’तिविधि’यों को बनाए रखा है। भारत सरकार ने अफगान लोगों की सुविधा के लिए इन कार्यों में 3 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को भारत में सीधे सरकारी या निजी कंपनियों द्वारा सं’भाला जाता था और लोगों को सौंप दिया जाता था। अफगानिस्तान की प्रगति को देखते हुए, भारत अपने उत्पादों को वहां बेचने के लिए खुला था। दोनों देशों के बीच सालाना करीब एक अरब डॉलर का लेनदेन होता है।

सलमा जलाशय का निर्माण भारत सरकार द्वारा हरि नदी के पार जलविद्युत और कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। भारत कई बाधाओं के बावजूद अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में इस जलाशय को पूरा करने में कामयाब रहा है। जलाशय, जिसे 2016 में शामिल किया गया था, अब तालिबान के हाथों में है।

भारत के सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने अफ़गानों के उपयोग के लिए 218 किलोमीटर लंबे झारंज-डेलाराम राजमार्ग का निर्माण किया है। इस सड़क पर भारत सरकार को 150 मिलियन डॉलर का खर्च आया। यह अफगानिस्तान के शहरों को कंधार, गजनी, काबुल, मजार-ए-शरीफ और हेरात से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क है। भारत ने मुख्य गांवों और कस्बों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली कई छोटी सड़कों का निर्माण किया है। 11 भारतीय, 129 अफगान नागरिक आ’तंकवा’दी ह’मले में मा’रे गए।

पाकिस्तान भारत को मानवीय सहायता के लिए अफगानिस्तान में कोई सामान भेजने की अ’नुमति नहीं देगा। इस प्रकार सड़क ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार ने कोरोना संकट के दौरान अफगानिस्तान को 75,000 टन गेहूं उपलब्ध कराया है।

संसद का सदन
अफगानिस्तान में संसद भवन का निर्माण भारत सरकार ने 9 करोड़ डॉलर की लागत से किया था। इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में किया था। अफगान संसद भवन की एक इकाई पर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम रखा गया था।

स्टोर पैलेस :अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सं’युक्त रूप से 2016 में काबुल में भारत के पुनर्निर्मित स्टोर पैलेस का उद्घाटन किया। इ’मारत में अफगानिस्तान के विदेश मामलों के विभाग के कई कार्यालय काम कर रहे थे।

बिजली उत्पादन और वितरण : भारत सरकार ने बाघलान प्रांत की राजधानी पुल-ए-खुमरी से काबुल तक 220 केवी की ता’र खीं’ची। इसके अलावा, भारत के ठे’केदारों और श्रमिकों ने कई प्रांतों में दूरसंचार और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का प्रबंधन किया।

स्वास्थ्य क्षेत्र : काबुल के चिल्ड्रेन हॉस्पिटल की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1972 की शुरुआत में की गई थी। 1985 में अस्पताल का नाम बदलकर इंदिरा गांधी अस्पताल कर दिया गया। भारत सरकार और भारत स्थित गैर सरकारी संगठन अफगानिस्तान के कई प्रांतों में मुफ्त चिकित्सा केंद्र संचालित करते हैं। भारतीय बा’रूदी सु’रंग वि’स्फो’ट से बचे लोगों को कृत्रिम अंग (जयपुर अंग) प्रदान करने का अभियान भी चला रहे थे।

परिवहन : भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान को सुचारू शहर यातायात के लिए लगभग 400 बसें और 200 मिनी बसें प्रदान की गईं। भारत सरकार ने विभिन्न नगर पालिकाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए 105 नगर पालिकाओं, 285 बख्तरबंद वाहनों और 10 एम्बुलेंसों को प्रदान किया। भारत ने अफगान सरकार द्वारा प्रबंधित एयरलाइन को तीन यात्री उड़ानें दी हैं।

अन्य परियोजनाएँ : भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा में सुधार के लिए भी क’ड़ी मेहनत की है। कई स्कूलों को डेस्क सहित कई शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। अफगानिस्तान में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कौशल कक्षाओं की स्थापना की गई। भारत में सीखने की सुविधा के लिए अफगान छात्रों को छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। अफगान शा’सन में सुधार के लिए सिविल सेवा अधिकारियों और सै’निकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई गईं। इसके अलावा, भारत ने काबुल में आसान शौचालय की सुविधा का निर्माण किया है।

लागू परियोजनाएं : भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने पिछले नवंबर में जिनेवा सत्र में घो’षणा की थी कि काबुल जिले में शतूत जलाशय का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य काबुल के लगभग 20 लाख नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने 80 मिलियन डॉलर के नए प्रोजेक्ट्स की घो’षणा की थी।